PM Surya Ghar Yojana Rooftop Solar: 1kW, 2kW और 3kW सोलर पैनल पर कितनी मिलेगी छूट? देखें पूरा सब्सिडी कैलकुलेटर

Updated: Oct 25, 7:51 am by Samart Singh

बढ़ते बिजली बिलों से राहत देने और घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से जोड़ने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) देश भर में तेजी से लागू की जा रही है। इस योजना के तहत छत पर रूफटॉप सोलर लगाने वाले परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली के साथ-साथ सीधे बैंक खाते में ₹78,000 तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सब्सिडी) प्रदान की जाती है।

यदि आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने की योजना बना रहे हैं, तो नीचे 1kW, 2kW और 3kW क्षमता के अनुसार सब्सिडी का पूरा गणित, शुद्ध खर्च और ऑनलाइन आवेदन का तरीका सरल हिंदी में समझें।

पीएम सूर्य घर: 2-कॉलम सब्सिडी कैलकुलेटर

(नोट: दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त टॉप-अप सब्सिडी भी दी जाती है।)

सोलर पैनल लगवाने में कितना खर्च आएगा और कितनी होगी बचत?

सोलर सिस्टम की कुल लागत में सोलर पैनल्स, इन्वर्टर, माउंटिंग स्ट्रक्चर, वायरिंग और नेट-मीटरिंग के उपकरण शामिल होते हैं। सब्सिडी कटने के बाद उपभोक्ता को केवल शुद्ध लागत (Net Cost) देनी होती है:

1. 1 किलोवाट सिस्टम:

   • अनुमानित कुल खर्च: लगभग ₹60,000 से ₹70,000

   • सरकारी सब्सिडी: ₹30,000

   • आपकी शुद्ध जेब खर्च: लगभग ₹30,000 से ₹40,000

   • किसे लगाना चाहिए: जिन घरों में केवल पंखे, टीवी, फ्रिज और लाइटें चलती हैं और 100-120 वर्ग फुट खुली छत उपलब्ध है।

2. 2 किलोवाट सिस्टम:

   • अनुमानित कुल खर्च: लगभग ₹1,20,000 से ₹1,40,000

   • सरकारी सब्सिडी: ₹60,000

   • आपकी शुद्ध जेब खर्च: लगभग ₹60,000 से ₹80,000

   • किसे लगाना चाहिए: जिन घरों का मासिक बिजली बिल ₹1,500 से ₹2,500 के बीच आता है।

3. 3 किलोवाट सिस्टम (सबसे लोकप्रिय विकल्प):

   • अनुमानित कुल खर्च: लगभग ₹1,80,000 से ₹2,00,000

   • सरकारी सब्सिडी: ₹78,000

   • आपकी शुद्ध जेब खर्च: लगभग ₹1,00,000 से ₹1,22,000

   • किसे लगाना चाहिए: जिन परिवारों में एसी (AC), वाशिंग मशीन या पानी की मोटर नियमित चलती है और मासिक बिल ₹3,000 से अधिक आता है।

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योजना की जरूरी पात्रता और आवश्यक दस्तावेज

मुख्य शर्तें:

• आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसके पास अपने नाम का वैध घरेलू बिजली कनेक्शन होना चाहिए।

• घर की छत पर बिना छाया वाली पर्याप्त जगह (लगभग 100 वर्ग फुट प्रति किलोवाट) होनी चाहिए।

• सोलर पैनल केवल अधिकृत (DISCOM-Empanelled) वेंडर के माध्यम से ही स्थापित कराना होगा।

आवश्यक दस्तावेज:

• आधार कार्ड (पहचान सत्यापन हेतु)

• नवीनतम बिजली बिल (Consumer Number के साथ)

• बैंक पासबुक या कैंसल चेक (सब्सिडी DBT ट्रांसफर के लिए)

• छत की फोटो और पासपोर्ट साइज फोटो

ऑनलाइन आवेदन और सब्सिडी प्राप्त करने की 5-चरणीय प्रक्रिया

1. पोर्टल पर पंजीकरण: आधिकारिक पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर जाएं। अपना राज्य, बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) और उपभोक्ता संख्या (Consumer Number) दर्ज करें।

2. स्वीकृति (Technical Feasibility): पोर्टल पर लॉगिन करके रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करें। बिजली विभाग (DISCOM) आपकी छत और लोड के आधार पर तकनीकी मंजूरी देगा।

3. वेंडर चयन और इंस्टॉलेशन: पोर्टल पर सूचीबद्ध किसी भी पंजीकृत (Empanelled) वेंडर से बात करें और अपने घर की छत पर सोलर सिस्टम लगवाएं।

4. नेट-मीटरिंग: सोलर पैनल लगने के बाद वेंडर नेट-मीटर के लिए आवेदन करेगा। बिजली विभाग का अधिकारी आकर निरीक्षण करेगा और द्विदिशी (Bi-directional) नेट मीटर लगाएगा।

5. सब्सिडी क्रेडिट (DBT): नेट-मीटर लगने के बाद ‘Commissioning Certificate’ जारी होगा। पोर्टल पर प्रमाण पत्र और बैंक विवरण सबमिट करते ही 30 से 45 दिनों के भीतर ₹78,000 तक की सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में क्रेडिट कर दी जाती है।

क्या सोलर पैनल के लिए सस्ता बैंक लोन मिलता है?

हाँ, सरकार ने प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों (जैसे SBI, Canara Bank, PNB, Bank of Baroda) के साथ मिलकर इस योजना के लिए विशेष सोलर लोन की व्यवस्था की है।

• 3 kW तक के सिस्टम के लिए ₹2 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी (Collateral-Free) के 7% के आसपास न्यूनतम ब्याज दर पर 10 साल तक की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

• इसके लिए आप सीधे JanSamarth पोर्टल (jansamarth.in) या संबंधित बैंक की शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

सवाल 1: क्या किराए के मकान में रहने वाले लोग इसका लाभ ले सकते हैं?

जवाब: नहीं। सोलर पैनल लगाने के लिए छत का मालिकाना हक और बिजली का बिल मकान मालिक के नाम पर होना आवश्यक है।

सवाल 2: अगर मेरे घर में अतिरिक्त बिजली बनती है तो क्या उसका पैसा मिलेगा?

जवाब: हाँ। नेट-मीटरिंग के जरिए जो अतिरिक्त बिजली दिन में पैदा होगी, वह ग्रिड में चली जाएगी। महीने के अंत में बिजली कंपनी आपके कुल उपयोग और ग्रिड में भेजी गई यूनिट्स का मिलान कर बिल में क्रेडिट दे देगी।

अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख केवल सामान्य जन-जागरूकता के लिए है। योजना से संबंधित आधिकारिक नियमों, वेंडर सूची और सब्सिडी क्लेम के लिए केवल भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर ही जाएं। किसी भी बिचौलिए या अनधिकृत व्यक्ति को नकद शुल्क न दें।

Samart Singh

Sarkari yojana, e-KYC aur online citizen services ke researcher aur writer. Desh ke aam nagrikon tak PM Kisan, Awas Yojana, Ration Card aur anya yojanaon se judi sahi, satik aur aasan jankari samay par pahunchana hamara mukhya uddeshya hai.